Dehradun: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय, देहरादून में आयोजित मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में राज्य हित से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई और इसमें रोजगार, पशुपालन, पर्यटन, न्याय, और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों से जुड़े निर्णय लिए गए।
मुख्य फैसले इस प्रकार हैं:
🔹 एकल महिला स्वरोजगार योजना को मिली मंजूरी:
राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए “एकल महिला स्वरोजगार योजना” को हरी झंडी दे दी है। योजना के तहत 30 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जिसमें सरकार 75% सब्सिडी देगी। योजना का उद्देश्य प्रति वर्ष 2,000 महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। यह योजना सभी जिलों में लागू होगी।
🔹 पोल्ट्री फार्म सब्सिडी योजना:
राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में पोल्ट्री उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़े पोल्ट्री फार्म पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। पहाड़ों में 40% और मैदानी इलाकों में 30% सब्सिडी मिलेगी।
🔹 गौवंश संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता:
सड़कों पर घूम रहे लगभग 16,000 गौवंश के संरक्षण हेतु जिलाधिकारियों को गौशाला निर्माण की स्वीकृति देने का अधिकार होगा। पशुपालन विभाग इस दिशा में वित्तीय सहायता देगा।
🔹 नई स्वरोजगार योजना का गठन:
सीएम स्वरोजगार योजना और सूक्ष्म स्वरोजगार योजना को मिलाकर एक नई योजना तैयार की गई है। इसमें निजी एनजीओ को 60% सरकारी सहायता और 40% स्वयं वहन करना होगा।
🔹 अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:
- स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार मंजूरी।
- किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 110 के तहत नियमावली को स्वीकृति।
- तपोवन कुंजापुरी रोपवे परियोजना के लिए तकनीकी साझेदार नियुक्त करने की मंजूरी।
- वर्चुअल रजिस्ट्री को स्वीकृति।
- राज्य में बाहर से आने वाले मालवाहक और व्यावसायिक वाहनों पर ग्रीन सेस लगाया जाएगा।
- चारधाम धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद के गठन की मंजूरी।
- मैकेंजी संस्था द्वारा ऊर्जा सुधारों पर प्रस्तुतीकरण, नीति जल्द तय होगी।
- बड़े मुर्गीपालन उद्योग के लिए नीति को हरी झंडी।
- UKSSSC और UKPSC द्वारा जारी विज्ञप्तियों को न्यू पेंशन स्कीम के तहत मान्यता।
- फायर सर्विस के लिए अलग मानक, गृह विभाग में नया दिशा-निर्देश।
- NHML की 50 रोपवे परियोजनाओं को पर्यटन विभाग से स्वीकृति।
- कार्यक्रम और कार्यान्वयन के मुख्य समन्वयक को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया।
इस कैबिनेट बैठक से यह स्पष्ट है कि सरकार रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण, पर्यटन विकास और ऊर्जा सुधार को प्राथमिकता दे रही है। इन फैसलों से राज्य के विभिन्न वर्गों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है।
